सांगोल्यात ६२ ग्रामपंचायतींचा रणसंग्राम
झेडपी, पंचायत समिती निवडणुकीचा ज्वर वाढला; मिनी मंत्रालयाच्या निवडणुकीचा माहोल
राजकीय वार्तापत्र/डॉ.नाना हालंगडे
मिनी मंत्रालय समजल्या जाणाऱ्या पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व नगरपालिकेच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले असून निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीपूर्वीची मतदार संघ, प्रभाग रचना, सरपंच पदाचे आरक्षण आदी शासकीय कामाला अधिकारी वर्ग लागला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका म्हणजे तालुका गट गाव पातळीवर तयार करणारी व त्यातून नेता होणारी प्रयोगशाळा असे म्हटले जाते. ग्रामपंचायतीचा सरपंच आज आरक्षण जाहीर झाले. ग्रामपंचायतीचा सरपंच उद्याचा मुख्यमंत्री असू शकतो. हे पूर्वी महाराष्ट्रात घडलेले आहे. त्या दृष्टीने नेतृत्वाचे गुण असणारे सर्वसामान्य कार्यकर्ते तसेच विद्यमान नेतृत्व करणाऱ्यांचे पत्नी, मुलगा,पुतण्या व नातेवाईकांना राजकारणात आणण्याचा प्रयत्न गावपातळीवर जोरात सुरू झाले आहेत. 76 ग्रामपंचायतीचे सरपंच पद हे मतदारातून होणार आहेत. याकडे गाव पातळी नेत्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
तालुका पंचायत समिती म्हणजे मिनी मंत्रालय होय. विकास योजना व त्याचा निधी गाव पातळीवर पोहोचणारी शासकीय यंत्रणा म्हणजे पंचायत समिती होय. ती कोणाच्या ताब्यात असेल त्याचा दबदबा लोकप्रतिनिधी (आमदार) यांच्यापेक्षाही जास्त असतो ती आपल्याच नेतृत्वाखाली असावी त्या दृष्टीने आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख, माजी आमदार शहाजी पाटील, दीपक साळुंखे-पाटील हे नेते प्रयत्नाला लागलेले दिसून येत आहे. 1962 पासून राज्यात पंचायत राज सुरू झाले आहे. पहिल्या पंचायत समितीचे सभापती काँग्रेस पक्षाचे मेडशिंगी गावचे संभाजीराव शेंडे हे होते. तर उपसभापती जवळा गावचे काकासाहेब साळुंखे पाटील हे होते. 1962 पासून ते 2022 पर्यंत 19 सभापती झाले आहेत. त्यामध्ये बंडखोर काँग्रेसचे महादेव भोसले हे 1969 पासून ते 72 पर्यंत होते. त्यानंतर 2022 पर्यंत पंचायत समितीची सत्ता शेतकरी कामगार पक्षाकडे राहिलेली आहे. त्यामध्ये वसंतराव पाटील, जगन्नाथ लिगाडे, कुसुम दत्तात्रय चौगुले, रंभाजी शंकर पाटील, भारती नामदेव कांबळे, राहुल कुमार विठ्ठलराव काटे, विलास दिगंबर काशीद, बाळासाहेब काटकर, संभाजी आलदर, ताई शिवाजी मिसाळ, सुरेखा सूर्यगण, मायाक्का यमगर, शोभा खटकाळे प्रभारी (दीपकआबा साळुंखे-पाटील गट), श्रुतिका महादेव लवटे-पाटील, राणी हनुमंत कोळवले हे सभापती झाले आहेत. तर उपसभापती म्हणून राजाराम वलेकर, रामचंद्र दिघे, बाबासाहेब देशमुख, मच्छिंद्र खरात, रामचंद्र काशीद पाटील, प्रमिला बाजीराव घाडगे, अशोकराव गव्हाणे, राजाराम येलपले, नारायण पाटील, बाळासाहेब काटकर, संतोष देवकते, पांडुरंग पांढरे, सुनील चौगुले, शोभा खटकाळे, तानाजी चंदनशिवे, नारायण जगताप हे झालेले आहेत.
हे सर्व ग्रामीण भागातून तयार झालेले नेते होत. त्यातील उपसभापती काकासाहेब साळुंखे-पाटील हे 1972 साली आमदार झाले, म्हणून म्हटले जाते स्थानिक संस्थेच्या निवडणुका या भावी नेता बनविणारी प्रयोगशाळा होय.
जिल्हा परिषदेचे तालुक्यात ७ गट असून पंचायत समितीचे १४ गण आहेत. गट व गण हे पूर्वीप्रमाणेच आहेत. तसे पाहता आज पर्यंत गट, गण , व प्रभाग तयार करीत असताना प्रशासनाने भौगोलिक सलगता पाहणे गरजेचे असते. परंतु ज्याच्या हातात सत्ता तो राजकीय सलगता पाहून जास्तीत जास्त आपले सदस्य कसे निवडून येतात ते आज पर्यंत पाहिले जात होते. आता कसे गट पडतात याकडे लक्ष लागलेले आहे.
तालुक्यात 76 ग्रामपंचायती आहेत. त्यातील 62 ग्रामपंचायतीची मुदत नोव्हेंबर 25 पर्यंत आहे. उर्वरित ग्रामपंचायतीची मुदत संपलेली आहे त्यामुळे 76 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका डिसेंबर 2025 पर्यंत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीबरोबर ग्रामपंचायतची निवडणूक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. त्यामुळे गाव पातळीवरील नेते सातत्याने गावात राहून जनतेच्या संपर्कात आहेत. 76 ग्रामपंचायतीचे सरपंच पद हे मतदारातून होणार आहेत. याकडे गाव पातळी नेत्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
सांगोला नगरपालिकेची मुदत संपून तीन वर्षे झाली आहेत. सध्या मुख्याधिकारी डॉ.सुधीर गवळी हेच प्रशासक म्हणून काम पाहत आहेत. नगरपालिकेत पूर्वी दहा प्रभाग होते. एका प्रभागातून दोन नगरसेवक निवडून येत असल्याने नगरपालिकेत 20 नगरसेवक होते.तसेच नगराध्यक्ष हे मतदारातून निवडले जाते तर दोन नगरसेवक स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नियुक्ती केली जात असते. शहराची मतदार संख्या वाढल्याने प्रभागाची संख्या वाढते का? याकडे शहरातील नेत्यांचे लक्ष लागले आहे.सध्या प्रभाग रचनेचे काम युद्ध पातळीवर चालू आहे. नगरसेवकांची संख्या वाढली तर स्वीकृत नगरसेवकांची संख्याही वाढणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका या पक्ष पातळीवर होत नाहीत. राजकीय पक्ष सोयीनुसार आघाडी युती करून निवडणूक लढवीत असतात. विशेषता या निवडणुका स्थानिक पातळीवरील समस्या अडचणी विकास या मुद्द्यावर होतात. त्यात मोठ्या प्रमाणात अर्थपूर्ण वाटाघाटी होतात. त्यामुळे जो धनवान तोच प्रतिनिधी म्हणून निवडून येत असतो. क्वचित प्रसंगी सध्याच्या काळात चळवळीचा कार्यकर्ता क्वचित प्रसंगीच निवडून येण्याची शक्यता असते. त्यामुळे सध्या चळवळ थांबलेली आहे. ठेकेदार युग सुरू झालेले आहे.
