सांगोला : डॉ. बाळासाहेब मागाडे
सांगोल्याचं राजकारण एका वेगळ्या टप्प्यावर येऊन पोहोचल आहे. नगरपरिषद निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस सोमवारी आहे. अर्ज भरण्यासाठी केवळ एक दिवस शिल्लक असतानाही अजूनही सांगोल्यातल्या सत्तेतील आणि सत्तेत नसणाऱ्या मात्तबर पक्षांचे उमेदवार घोषित झाले नाहीत. यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे राज्य पातळीवरील दबावाचे राजकारण. केवळ आणि केवळ या दबावाच्या राजकारणामुळेच युती, आघाडी किंवा स्वबळाच्या माध्यमातून उमेदवारी अर्ज अजूनही दाखल झालेले नाहीत. या दबावाच्या राजकारणापुढे नेत्यांनी हार मानली तर तालुक्यात भविष्यात हस्तक्षेपाच राजकारण रुजू होऊ शकतं आणि त्यामुळे इथल्या प्रस्थापित जुन्या पक्षांना बॅक फुटवर जावं लागणार हे मात्र निश्चित आहे.
सांगोला नगरपरिषदेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होऊन बरेच दिवस उलटून गेले आहेत. अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस १७ नोव्हेंबर रोजी म्हणजे सोमवारी आहे. शेवटची मुदत एक दिवसावर येऊन ठेपली असतानाही नगर परिषदेसाठी आजतागायत नगरसेवक पदाचे 49 आणि नगराध्यक्ष पदाचे 5 असे नाममात्र अर्ज दाखल झाले आहेत. या दाखल झालेल्या अर्जांमध्ये केवळ शिवसेना पक्षाने पक्षाच्या नामांकन अर्जासह एबी फॉर्म देऊन आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. इतर बहुसंख्य अर्ज हे अपक्ष स्वरूपात दाखल झाल्याचे दिसते. पक्षांकडून अधिकृतपणे ए बी फार्म घेऊन उमेदवारी अर्ज दाखल होण्यामध्ये मोठा सस्पेन्स दिसून येत आहे.
त्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे राज्य पातळीवरील नेत्यांचा शहराच्या नगरपरिषद निवडणुकीतील थेट हस्तक्षेप. पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी निवडणूक लागू होण्यापूर्वीच सांगोला शहरात आपला वावर वाढवला आहे. मागील काही दिवसांपूर्वी त्यांनी भाजपच्या इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या. मुलाखतीनंतर त्यांनी सांगोला नगरपरिषदेवर भाजपचा झेंडा फडकेल, भाजपचाच नगराध्यक्ष बनेल असे स्पष्टपणे सांगितले होते. यापूर्वीच शेतकरी कामगार पक्ष, शिवसेना यांनी स्वबळाचा नारा देत वेगळी चूल मांडण्याचा निर्णय घेतला होता.
स्वबळावर निवडणुकीला सामोरे गेल्यास आपल्या पक्षातील अधिकाधिक कार्यकर्त्यांना संधी मिळेल. शिवाय पक्ष विस्ताराला बळकटी मिळेल हा त्यामागील अंदाज होता. मात्र पालकमंत्र्यांनी या निवडणुकीत थेट लक्ष घातल्यामुळे इतर सर्व नेते सध्या ऑक्सिजनवर असल्याचे दिसते. सत्ताधारी पक्षाच्या बड्या नेत्यांकडूनच नगराध्यक्ष पदासाठी आग्रह होत असल्यामुळे स्थानिक पक्षातील नेते आणि इतर पक्षांचे स्थानिक नेते यांच्यापुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
न ऐकल्यास निधी नाही?
सत्ताधारी नेत्यांचे नाही ऐकल्यास भविष्यात विकास निधी मिळेल की नाही? याची शाश्वती नाही. त्यामुळेच एका बाजूला सत्ताधारी नेत्यांचा दबाव आणि दुसरीकडे पक्षाची विचारधारा टिकवण्यासाठी कार्यकर्त्यांचा असलेला दबाव या पेचात सध्या तालुक्यातील सर्वच नेतेमंडळी असल्याचे दिसते.
एवढा सस्पेन्स कधीही नव्हता
सांगोला नगर परिषदेच्या इतिहासात आजपर्यंत उमेदवारी अर्जांचा एवढा मोठ्या प्रमाणातला सस्पेन्स कधीही घडला नव्हता. कधी नव्हे ते एवढा मोठा पेच सांगोल्यातल्या नेत्यांपुढे उभा ठाकला असल्याचे दिसते. तालुक्यातील कोणतेही नेते मंडळी आपल्या कार्यकर्त्यांना नेमकं काय घडतय हे सांगण्याच्या मूडमध्ये नाहीत. त्यामुळे कार्यकर्तेही अस्वस्थ आहेत. इच्छुक उमेदवारांच्या मनामध्ये मोठ्या प्रमाणात घालमेल होताना दिसत आहे.
पक्षाकडून अधिकृतपणे अजूनही उमेदवारी घोषित झाली नाही आणि त्यात प्रभागातील मतदार, कार्यकर्ते यांच्यापुढे कोणत्या तोंडाने जायचं असं मोठा पेच इच्छुक उमेदवारांपुढे उभा राहिला आहे.
येत्या दोन दिवसातच या पेचावर काही ना काही तोडगा निघणारच, हे निश्चित असलं तरीही सांगोला नगर परिषदेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने तालुक्यातील नेतेमंडळींचा कणखर बाणा शेवटपर्यंत टिकतो का? की ते सत्ताशरण जातात हे येत्या काही दिवसातच आपल्याला कळणार आहे.
