जनमत घेऊनच आरक्षणावर निर्णय घ्यावा : प्रकाश आंबेडकर

शेड्युल कास्ट व शेड्युल ट्रायलच्या आरक्षणामध्ये आरक्षण असले पाहिजे असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयावर मांडले आहे. मात्र हे मत मांडताना आरक्षण कसे असले पाहिजे, कसे झाले पाहिजे त्याला कसला आधार पाहिजे, यावर काहीच चर्चा झाली नाही, त्यामुळे या विषयावर नागरिकांचे मत जाणून घेतले पाहिजे हे मत घटनात्मक आहे की नाही हे न्यायालयाने पहावे तोपर्यंत हे प्रकरण आहे तसेच ठेवावे,  अशी विनंती वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना केली आहे.

आरक्षणामध्ये आरक्षण असले पाहिजे असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात मांडले आहे. मात्र त्याला कसलाही आधार देण्यात आला नाही किंवा तो घटनात्मक आहे की नाही यावरही काहीही खुलासा न्यायालयाने न करता हे प्रकरण मुख्य न्यायपीठाकडे देण्यात यावे, असे सांगितले.

याच मुद्द्यावरती आंध्र प्रदेश सरकारने आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने हे सांगून आरक्षण रद्द केले की राज्य सरकारांना असे आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही. मात्र आरक्षण रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे सांगितले नाही की आरक्षण योग्य आहे की अयोग्य आहे.

प्रकाश आंबेडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना विनंती केली आहे की आपण या प्रकरणात भाग घेऊ नये, याबाबत कोणताही कायदा करू नये, त्याऐवजी नागरिकांकडून मत मागवावी हे मत योग्य आहे की नाही, संविधानिक आहे की नाही, याबाबत माहिती घ्यावी, तोपर्यंत हे प्रकरण आहे तसेच ठेवावे.