ज्वारीपासून बनवा पास्ता, बिस्कीट; केंद्र शासनाच्या आत्मनिर्भर योजनेतून मिळेल कर्ज
सोलापुरातील १२१ शेतकऱ्यांकडून अर्ज, ज्वारी उत्पादकांसाठी नामी संधी
सोलापूर (विशेष प्रतिनिधी) : सोलापूर जिल्हा (Solapur District) हा ज्वारी उत्पादनासाठी देशात प्रसिद्ध आहे. मंगळवेढ्याच्या मालदांडी ज्वारीची चवच न्यारी आहे. इथल्या ज्वारीला आता चांगले दिवस येऊ लागलेत. केंद्र सरकारच्या (Central Government) आत्मनिर्भर योजनेत ज्वारीपासून उप-उत्पादन करण्याच्या लघु उद्योगाचा समावेश करण्यात आलाय. याद्वारे पास्ता, बिस्किट आदी उत्पादनासाठी उद्योग उभारू इच्छिणाऱ्यांना कर्ज मिळणार आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील १२१ जणांनी यासाठी अर्ज दाखल केलेत.
केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग योजना (PRADHAN MANTRI FORMALISATION OF MICRO FOOD PROCESSING ENTERPRISE SCHEME) आणली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी केंद्र शासनाच्या आत्मनिर्भर योजनेतून कर्ज घेऊन बिस्किट, पास्ता, रवा बनविण्याचे कारखाने शेतात उभारण्याची तयारी सुरू केलीय. यासाठी जिल्ह्यातील १२१ शेतकऱ्यांनी अर्ज केलेत. सोलापूर जिल्हा रब्बी ज्वारीसाठी प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे या योजनेंतर्गत ज्वारीवर प्रक्रिया उद्योग उभारणीला राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे.
काय आहे योजनेचे स्वरुप?
केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग योजना आणली आहे. यासाठी जिल्हा कृषी विभागाकडून ज्वारीवर प्राथमिक, दुय्यम प्रक्रिया करून अन्न उद्योग उभारू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. यासाठी शेतकऱ्यांना प्रकल्प रकमेच्या ३५ टक्के किंवा जास्तीतजास्त १० लाख अनुदान दिले जाणार आहे. यासाठी माढा, बार्शी, करमाळा तालुक्यातून सर्वाधिक अर्ज आले आहेत असे कृषी विभागातून सांगण्यात आले.
कसा करावा अर्ज?
शेतकऱ्यांनी अर्ज करताना कोणता उद्योग उभारणार याचा प्रकल्प अहवाल अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे. प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी कृषी विभागातर्फे प्रकल्प सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात आलीय.
माढा व करमाळ्यातील शेतकऱ्यांनी बिस्किट, रवा, पापड, कुरवड्या बनविण्याचे प्रस्ताव दिले आहेत.
कोणाला घेता येणार लाभ?
ज्वारीवर प्रक्रिया उद्योग उभारू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही शेतकऱ्यास कृषी विभागाच्या वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज करता येईल. त्याचबरोबर कंपनी, गटशेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येईल. प्रक्रिया उद्योग उभारणीसाठी भागिदारी किंवा भाड्याची जागा असेल तर तसा करार जोडणे अपेक्षित आहे. उद्योगास कर्ज देऊ इच्छिणाऱ्या बँका अर्जदारानेच निवडायच्या आहेत. कृषी विभाग फक्त अनुदानासाठी प्रकल्प शिफारस करेल. अधिक माहितीसाठी कृषी विभागाच्या पीएमएफएमई (PRADHAN MANTRI FORMALISATION OF MICRO FOOD PROCESSING ENTERPRISE SCHEME) वेबसाईटवर जाऊन अर्ज भरावा.
